लोकप्रियताका आडमा छोपिएका कुलमान घिसिङका दर्जनौं अनियमितता

सिष्टमलाई मासेर व्यक्तिलाई ‘हिरो’ बनाउँदाको परिणाम के हुन्छ ? रवि लामिछाने नख्खु कारागारमा सडिरहेका छन् । रंगशाला बनाएको भुक्तानी पाइन भन्दै धुर्मुस सुन्तली रुँदैछन् । जेनजीको बलमा सत्तामा पुगेका उज्यालोको नायक कुलमान घिसिङ्गका पर्दा पछाडिका असली चेहराहरु छरपष्ट हुँदैछ । हितेन्द्रदेव शाक्यलाई जसरी पनि हटाएर कुलमानले नियुक्त गरेका विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालको मिलेमतोमा प्राधिकरणलाई झण्डै ४३ करोड नोक्सान पु¥याउने गरी भारतीय कम्पनीसँग सम्झौता भएको बिषय छरपष्ट भइसकेको छ । भारतीय कम्पनी पावर ट्रेड अफ इन्डिया (पीटीसी)ले प्रतियुनिट ६.७४ भारु (१०.७८ नेपाली रुपैयाँ)मा विद्युत बिक्री गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेकोमा कुलमान र मनोजको मिलेमतोमा प्रतियुनिट ६.९ भारु (११.१२ नेपाली रुपैयाँ)मा खरिद गर्ने सम्झौता भएको हो । उसो त कुलमानको असली रुप अहिलेमात्र देखिएको होइन यस अघि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङकै समयमा सवा २ अर्बको स्मार्ट मिटर घोटाला भएको थियो ।

बिज्ञापन

उनी विद्युत प्राधिकरणमा हुँदा नाम मात्रको टेन्डर आह्वान गरी स्मार्ट मिटर तथा विभिन्न सामग्री बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा महंगोमा खरिद गर्ने काम भएको थियो । त्यो पनि आफ्नै नक्कली कम्पनीलाई ठेक्का दिएर खरिद गरिएको टोओडी मिटरहरू २ वर्ष नबित्दै कबाडीमा रुपान्तरण भएका छन् । कुलमानले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएका थिए । करिब ४ करोड बराबरको काम बाँकी रहेको ठेक्का बीचैमा रद्द गरी कुलमानले आफ्नै दाजुको लगानी रहेको कम्पनीलाई १३ करोडमा अवार्ड गरेको बिषय समेत अहिले अख्तियारमा पुगेको छ । तर उनको लोकप्रियताको आडमा अख्तियारले हात हाल्नबाट डराइरहेको छ । यस्तै कुलमानबाट भएको अर्काे बदमासी हो थानकोट–चापागाउँ–हरिसिद्धि प्रसारण लाइनमा बन्ने सबस्टेसनका लागि जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया नटुंगिँदै १५ प्रतिशत कमिसनको लोभमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पावर ट्रान्सफर्मर पहिल्यै खरिद गरिएको प्रकरण । ६ अर्बभन्दा माथिको पावर ट्रान्सफर्मर लगायतका सामान किनेर भक्तपुरको खरिपाटीमा थन्क्याएर राखिएको थियो । सो खरिद प्रक्रियामा प्राधिकरणका तत्कालीन आयोजना व्यवस्थापन निर्देशक तथा अहिलेको कार्यकारी मनोज सिलवाल जोडिन्छन् । उसो त २२ वर्षअघि विद्युत प्राधिकरणमा जागिर खान शुरू गरेका घिसिङले चिलिमे आयोजना प्रमुख हुँदा भ्रष्टाचार गरेर धुलिखेलमा २५ रोपनी जग्गा खरिद गरेका उनलाई नजिकबाट चिन्ने र जान्नेहरु बताउँछन् ।

बिज्ञापन

उनका आफन्तका नाममा केही बर्ष अघि तीन करोडको लगानीमा खोलिएको कम्पनीले अहिले वार्षिक ६० करोड भन्दा बढीको कारोबार गर्दै आएको छ । यतिमात्रै होइन,कुलमानले पहिलोपटक कार्यकारी निर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दा नुवाकोटमा बनाइएको २५ मेगावाटको सोलार ग्रिडमा करिब ६८ करोड हिनामिना भएको पाइएको छ । सस्तोमा टेन्डर भरेको चीनको पेंगाओ एन्ड हेरोन जेभीलाई कानूनविपरीत हटाएर घिसिङले ६८ करोडभन्दा बढी बोलपत्र पेश गरेको राइजेन इनर्जीलाई छनोट गरी ठेक्का दिएको बिषय समेत अहिले बाहिरिएको छ । यस्का अलवा कुलमानकै कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाममा दर्ता भएका करिब ३२ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । विद्युत प्राधिकरणकै लापरवाहीका कारण करिब १८ सय रोपनी जग्गाको लालपुर्जा प्राधिकरणसँग छैन भने बाँकी १४ सय रोपनी जग्गा अतिक्रमित भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । १० वर्षअघि सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले देशभर देशभर २ लाख ५८ हजार रोपनीभन्दा बढी जग्गा प्राधिकरणको नाममा रहेको बताएको थियो । तर, सामान्य सेवा विभागले करिब ३० हजार रोपनी मात्र रहेको बताउँदै तथ्यांक लुकाएको तथ्य बाहिरिएको थियो । दुई शाखाका फरक विवरणका कारण करिब २० हजार रोपनीजति जग्गा अतिक्रमणमा परेको प्रतिवेदन त्यतिबेलै सार्वजनिक भएको थियो ।

प्राधिकरणकै अडिट रिपोर्टहरूले यसलाई पृष्टि गर्दछ । प्राधिकरणसँग अहिले देशभरि ३१ हजार ७०७ रोपनी जग्गा छ । त्यसमध्ये ३१७० रोपनी जग्गामा विवाद देखिएको हो । स्रोतका अनुसार, प्राधिकरणको केन्द्रीय रेकर्डमा लगभग १८८२ रोपनी जग्गाको लालपूर्जा प्राधिकरणसँग छैन । यो प्राधिकरणसँग भएको जग्गाको करिब ६ प्रतिशत हो । प्राधिकरणसँग विवादरहित जग्गा २८ सय रोपनी छ भने त्यसमा १४७४ रोपनी जग्गा विभिन्न पक्षले कब्जा गरेको देखिन्छ ।यसमा अन्य सरकारी निकायहरूले ८३ रोपनी जग्गा कब्जा गरेका छन् भने १५ रोपनी जग्गा सडकमा परिणत गरिएको तथ्यांकले जनाउँछ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

रमेश अर्याल राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनीको अध्यक्ष नियुक्त

संघीयता पूर्णरुपमा कार्यान्वयन नहुँदा प्राकृतिक स्रोतको परिचालनमा समस्या आयो: मुख्यसचिव अर्याल

सशस्त्र प्रहरीको प्रवक्तामा डिआइजी थापा

लोकप्रियताका आडमा छोपिएका कुलमान घिसिङका दर्जनौं अनियमितता

निर्वाचनका लागि ८० करोडको गाडी किन्दै सरकार

सर्वाेच्चका करारका कर्मचारीलाई सचिवसरहको सुविधा,नातेदारले भरिए प्रधानमन्त्री सचिवालय

राप्ती प्रतिष्ठानमा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा पीएचडी कार्यक्रम सन्चालनको तयारी

क्रिकेट टिमलाई कलेजद्वारा नगदसहित सम्मान

बिशेष